हाईकोर्ट ने आरक्षण बढ़ाने के फैसले पर लगाई रोक

रायपुर।राज्य की भूपेश बघेल सरकार के बढ़ा हुआ आरक्षण देने के निर्णय को झटका लगा है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने शुक्रवार को इस पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने ये आदेश जारी किया। राज्य में बढ़े हुए आरक्षण के खिलाफ एक्टिविस्ट कुणाल शुक्ला सहित तीन अन्य लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जबकि समर्थन में एक याचिका लगी थी। आरक्षण के खिलाफ लगी याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने ये फैसला दिया।

मुख्यमंत्री बोले- हम कोर्ट के सामने साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे।

हाईकोर्ट के फैसले के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि पहले ही छत्तीसगढ़ में 58 प्रतिशत आरक्षण था। अब जाकर आरक्षण 69 प्रतिशत को उन्होंने स्वीकार किया है। इसका अर्थ यह हुआ कि 13 प्रतिशत अनुसूचित जाति को जो दिया गया था उसे उन्होंने स्वीकार किया है। 10 प्रतिशत सामान्य वर्ग के लिए भी कोर्ट ने स्वीकार किया है। 13 प्रतिशत जो ओबीसी के लिए बढ़ाया है उसके लिए हम लोगों को लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हमारा फैसला गलत नही है हम माननीय न्यायालय के सामने सभी साक्ष्य पेश करेंगे।

सरकार ने 13 % बढ़ाया था ओबीसी का आरक्षण

जाति पहले आरक्षण (% में) सरकार ने किया (% में)
एसटी 32 32
एससी 13 13
ओबीसी 14 27
सामान्य 10
कुल आरक्षण 59 82